New Delhi : नेपाल दूतावास, भारत ने बताया कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की।दोनों अधिकारियों ने नेपाल-भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के मकसद से कई मुद्दों पर चर्चा की। नेपाल दूतावास, भारत ने X पर एक पोस्ट में लिखा, विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने आज नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बैठक में नेपाल-भारत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई।
शुक्रवार को नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। खनाल शनिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे और रविवार को रवाना होंगे। उनके आगमन की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, "भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का हार्दिक स्वागत है।
नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करने में मदद करेगी।" इस बीच, अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, जायसवाल से पूछा गया कि क्या खनाल के एजेंडे में कनेक्टिविटी, व्यापार और सीमा बुनियादी ढांचा शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "नेपाली विदेश मंत्री अभी-अभी पहुंचे हैं और हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। नेपाल के साथ हमारा व्यापक एजेंडा है, जिसमें विकास सहयोग और लोगों के बीच संबंधों से लेकर व्यापार और निवेश तक शामिल हैं।
हम इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।"जायसवाल से यह भी पूछा गया कि क्या विदेश मंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री की हालिया टिप्पणियों पर बात करेंगे, जिनमें आरोप लगाया गया है कि भारत ने उनके कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जायसवाल ने कहा, "बैठक में सभी संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सीमा से जुड़े मामलों पर, हमने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें सुलझाने के लिए हमारे पास एक द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। हम किसी भी उच्च-स्तरीय यात्रा के बारे में सही समय पर जानकारी देंगे।" खनाल की यह यात्रा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार के इस साल मार्च में पदभार संभालने के बाद से उनकी सरकार की ओर से सबसे उच्च-स्तरीय आधिकारिक मुलाकात है।
