अमेरिका की टैरिफ नीति में बदलाव के कारण इस साल की शुरुआत में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे में बाधा आने के बाद, भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को बचाने और उसमें सुधार करने के लिए उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता शुरू की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की।
दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य रख रहे हैं, क्योंकि इसी दिन व्यापारिक साझेदारों से आयात पर वाशिंगटन द्वारा लगाया गया 10% का अस्थायी शुल्क समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक शुल्कों को रद्द कर दिया था। इसके चलते अमेरिकी प्रशासन ने व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत सभी देशों पर 24 फरवरी से शुरू होकर 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी शुल्क लगाया था, जो 24 जुलाई को समाप्त होने वाला था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव में कमी के बाद, अमेरिका ने अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लागू 25% के दंडात्मक शुल्क को हटा दिया। भारत ने भी सूखे अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट सहित कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था।
इससे पहले, पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि वे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा के लिए उत्सुक हैं। इसी बीच, सर्जियो गोर ने भी सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका-भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी।
