भारत का डेटा सेंटर उद्योग आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार करने की तैयारी में है। क्रिसिल रेटिंग्स की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में डेटा सेंटर की स्थापित क्षमता मार्च 2030 तक मौजूदा स्तर से लगभग पांच गुना बढ़कर 7.5 गीगावाट (GW) तक पहुंच सकती है। इस विस्तार के लिए अगले चार वित्तीय वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने का अनुमान है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI), क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता इस क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख कारण बन रहे हैं। डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कंपनियों को अधिक डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्षमता की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में भारत वैश्विक डेटा सेंटर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर सकता है।
GenAI और क्लाउड कंप्यूटिंग से बढ़ रही मांग
क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक, भारत में डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार ने इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया है। एआई आधारित सेवाओं को संचालित करने के लिए बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता, अत्याधुनिक सर्वर और विशाल डेटा स्टोरेज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, मनोरंजन और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ने से भी डेटा सेंटर की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाली डेटा सेंटर क्षमता का लगभग आधा हिस्सा पहले से ही दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत सुरक्षित किया जा चुका है। इससे निवेशकों और डेवलपर्स को भविष्य की मांग को लेकर अधिक स्पष्टता मिलती है। वैश्विक हाइपरस्केलर्स कंपनियां भी भारत में बड़े स्तर पर डेटा सेंटर क्षमता हासिल करने के लिए समझौते कर रही हैं। इन अग्रिम अनुबंधों से परियोजनाओं के लिए शुरुआती स्तर पर ही राजस्व की निश्चितता बढ़ती है और बाजार की अनिश्चितता का जोखिम कम होता है।
दूसरे एशियाई बाजारों से कम है भारत की लागत
भारत को डेटा सेंटर उद्योग के लिए आकर्षक बनाने वाला एक बड़ा कारण इसकी प्रतिस्पर्धी लागत संरचना है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डेटा सेंटर विकसित करने की लागत कई प्रतिस्पर्धी एशिया-प्रशांत बाजारों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। इसके पीछे जमीन, निर्माण और श्रम की अपेक्षाकृत कम लागत प्रमुख वजह है। इसके साथ ही बिजली की तुलनात्मक रूप से कम दरें भी भारत की स्थिति को मजबूत करती हैं।
लागत में इस अंतर का फायदा किराये की दरों में भी दिखाई देता है। भारत में डेटा सेंटर की किराया दरें दूसरे प्रतिस्पर्धी बाजारों की तुलना में लगभग 30 से 35 प्रतिशत कम रह सकती हैं। इससे वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में अपनी डिजिटल सुविधाएं स्थापित करना अधिक किफायती बनता है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित बड़े डेटा सेंटर परिसर विकसित करने की क्षमता भी भारत को विशेष बढ़त देती है। वैश्विक कंपनियां अपने पर्यावरण और स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा आधारित सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही हैं।
तीन शहरों में केंद्रित होगा बड़ा निवेश
डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार के साथ बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ने वाली है। क्रिसिल के अनुसार, प्रस्तावित लगभग 6 गीगावाट नई क्षमता का करीब तीन-चौथाई हिस्सा विशाखापत्तनम, मुंबई और हैदराबाद में विकसित होने की संभावना है। इन शहरों में डेटा सेंटर की बढ़ती संख्या स्थानीय बिजली व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।
अनुमान है कि वित्त वर्ष 2030 तक विशाखापत्तनम में डेटा सेंटर की बिजली मांग शहर की मौजूदा अधिकतम बिजली मांग के लगभग 80 प्रतिशत के बराबर हो सकती है। मुंबई में यह अनुपात करीब 60 प्रतिशत और हैदराबाद में लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में इन शहरों में बिजली आपूर्ति, ग्रिड कनेक्टिविटी और पारेषण क्षमता का समय पर विस्तार बेहद जरूरी होगा। यदि बिजली से जुड़ी सुविधाओं के विकास में देरी होती है तो डेटा सेंटर परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है और उनके संचालन की समयसीमा भी प्रभावित हो सकती है।
लंबे अनुबंधों से डेवलपर्स को राहत
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मौजूदा डेटा सेंटर सुविधाएं लगभग 90 प्रतिशत उपयोग क्षमता पर संचालित हो रही हैं। वहीं, निर्माणाधीन 95 प्रतिशत से अधिक क्षमता के लिए पहले ही अनुबंध किए जा चुके हैं। इससे परियोजनाओं के पूरा होने के बाद तेजी से संचालन शुरू करने और नकदी प्रवाह बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, डेटा सेंटर कंपनियों और ग्राहकों के बीच होने वाले अनुबंधों की अवधि भी बढ़ी है। पहले जहां ये समझौते सामान्यतः 10 से 12 वर्षों के लिए होते थे, वहीं अब इनकी अवधि बढ़कर 15 से 20 वर्ष तक पहुंच गई है। इससे डेवलपर्स को लंबे समय तक राजस्व की बेहतर निश्चितता मिलती है। हालांकि, कंपनियों को बदलने में लगने वाली अधिक लागत ग्राहकों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकती है, लेकिन अनुबंधों के नवीनीकरण का पर्याप्त रिकॉर्ड अभी विकसित होना बाकी है।
हाइपरस्केलर्स पर निर्भरता से बढ़ सकता है जोखिम
डेटा सेंटर उद्योग में तेजी के बावजूद कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लीज पर ली गई डेटा सेंटर क्षमता में हाइपरस्केलर्स की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026 के 60 से 65 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 75 से 80 प्रतिशत हो सकती है। इससे कुछ बड़े ग्राहकों पर डेवलपर्स की निर्भरता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में बड़े ग्राहक किराये और अनुबंध की शर्तों को लेकर अधिक सौदेबाजी कर सकते हैं।
यदि बाजार में डेटा सेंटर क्षमता का विस्तार मांग से अधिक तेजी से होता है तो किराये की दरों पर दबाव पड़ सकता है। इसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर पड़ सकता है। इसके अलावा, GenAI के लिए लगातार विकसित हो रही तकनीक के अनुरूप डेटा सेंटर सुविधाओं को आधुनिक बनाए रखना भी जरूरी होगा। अधिक बिजली क्षमता और उन्नत कूलिंग सिस्टम के लिए कंपनियों को समय-समय पर अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा।
भारी निवेश और कर्ज प्रबंधन भी बड़ी चुनौती
डेटा सेंटर परियोजनाओं में निर्माण के शुरुआती चरण में ही बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, जबकि उनसे नियमित राजस्व मिलने में समय लगता है। क्रिसिल के अनुसार, आमतौर पर परियोजनाओं में नकदी प्रवाह शुरू होने से 24 से 36 महीने पहले निवेश करना पड़ता है। इससे कंपनियों पर शुरुआती वर्षों में कर्ज का दबाव बढ़ सकता है।
हालांकि, जैसे-जैसे परियोजनाएं पूरी होंगी, अनुबंधित क्षमता का इस्तेमाल शुरू होगा और ग्राहकों से राजस्व प्राप्त होने लगेगा, वैसे-वैसे कंपनियों की नकदी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। इससे समय के साथ कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
कुल मिलाकर, भारत का डेटा सेंटर उद्योग आने वाले चार वर्षों में निवेश और विस्तार के एक बड़े दौर में प्रवेश कर सकता है। GenAI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है। हालांकि, बिजली की उपलब्धता, सरकारी मंजूरियां, आधुनिक तकनीक और परियोजनाओं का समय पर पूरा होना इस विकास की सफलता तय करेंगे। भारत के पास वैश्विक डेटा सेंटर बाजार में मजबूत स्थान बनाने का अवसर है, लेकिन इसके लिए निवेश के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमताओं को भी तेजी से विकसित करना होगा।



















