भारत डिजिटल शासन, डेटा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के लिए अपने घरेलू क्लाउड कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दे रही है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 1,092.79 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि प्रति ग्राहक प्रति माह औसत वायरलेस डेटा खपत बढ़कर 25.51 जीबी हो गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल वायरलेस डेटा उपयोग 285,376 पेटबाइट्स रहा।
डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के तीव्र विस्तार ने सूचनाओं को संग्रहीत और संसाधित करने के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।
क्लाउड कंप्यूटिंग संगठनों को व्यापक भौतिक अवसंरचना बनाए रखने के बिना इंटरनेट के माध्यम से भंडारण, सर्वर, सॉफ़्टवेयर और प्रसंस्करण क्षमताओं तक पहुंच प्रदान करती है। घरेलू क्लाउड सेवाओं के विकास से डेटा संप्रभुता को मजबूत करने और संवेदनशील जानकारी पर नियंत्रण में सुधार होने की भी उम्मीद है।
सितंबर 2026 तक, भारत ने जियो प्लेटफॉर्म्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बीएसएनएल, आईटीआई, रेलटेल, अदानीकॉनेक्स और योटा डेटा सर्विसेज सहित 30 क्लाउड सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया था। गूगल क्लाउड, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न वेब सर्विसेज जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा थे।
भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रमुख घटक मेघराज है, जो सरकार की राष्ट्रीय क्लाउड कंप्यूटिंग पहल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था।
इसका उन्नत संस्करण, मेघराज 2.0, सरकारी विभागों को क्लाउड-आधारित अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करता है। सितंबर 2026 तक, यह पहल 2,330 सरकारी विभागों तक विस्तारित हो चुकी थी, जिसमें डिजिलॉकर, माईगॉव, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और डाक विभाग की उन्नत डाक प्रौद्योगिकी प्रणाली सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल थे।
भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। अगस्त 2026 तक, देश की डेटा सेंटर क्षमता 1.57 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी और 2030 तक इसके लगभग 8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान था।
प्रमुख डेटा सेंटर हब में मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और जामनगर शामिल हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल अतिरिक्त स्थानों के रूप में उभर रहे हैं।
इस क्षेत्र में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश चल रहा है, साथ ही घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से घोषित परियोजनाओं में 90 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश भी शामिल है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) चार राष्ट्रीय डेटा केंद्र और 24 मिनी डेटा केंद्र संचालित करता है, जो सरकारी विभागों को क्लाउड सेवाएं और साझा डिजिटल अवसंरचना प्रदान करता है।
इसी बीच, 10,371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत इंडियाएआई मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच का विस्तार कर रहा है।
स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को किफायती कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करने के लिए एक साझा एआई कंप्यूटिंग सुविधा के तहत 45,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) को शामिल किया गया है।
भारत अपने बढ़ते क्लाउड इकोसिस्टम को समर्थन देने के लिए कार्यबल विकास में भी निवेश कर रहा है।
MeitY और NASSCOM द्वारा 2021 में शुरू किए गए FutureSkills PRIME कार्यक्रम के तहत, अगस्त 2026 तक लगभग 34 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 23 लाख से अधिक नामांकित या प्रशिक्षित हो चुके थे।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) 56 केंद्र, 750 संबद्ध संस्थान और 9,000 से अधिक सुविधा केंद्र संचालित करता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन की 2026 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत में 2.25 मिलियन क्लाउड-नेटिव डेवलपर थे, जिनमें से 44 प्रतिशत हाइब्रिड क्लाउड वातावरण का उपयोग कर रहे थे।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, डिजिटल इंडिया भाषिनी प्लेटफॉर्म फरवरी 2026 में योटा डेटा सर्विसेज द्वारा संचालित एक भारतीय क्लाउड पर स्थानांतरित हो गया।
MeitY के अनुसार, इस बदलाव से भाषा डेटासेट, एआई मॉडल और नागरिक अंतःक्रियाओं को भारत के अधिकार क्षेत्र में रखने में मदद मिली, साथ ही प्रदर्शन में 40 प्रतिशत तक सुधार, लागत में 20-30 प्रतिशत की बचत और 99.99 प्रतिशत अपटाइम प्राप्त हुआ।
सरकार ने सुरक्षित क्लाउड अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय भी पेश किए हैं। मार्च 2026 में, MeitY ने डेटा की संवेदनशीलता, सुरक्षा आवश्यकताओं और परिचालन संबंधी जरूरतों के आधार पर क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर चुनने में मंत्रालयों और विभागों का मार्गदर्शन करने के लिए एक क्लाउड चयन ढांचा जारी किया।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सहमति की आवश्यकताएं, डेटा न्यासियों की जवाबदेही और सीमा पार डेटा हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाली शर्तें शामिल हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग भी उन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में से एक है जिन्हें नई दिल्ली के भारत मंडपम में 27 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC-2026) में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है।
भारत की क्लाउड डेटा क्षमता में 2030 तक चार से पांच गुना विस्तार होने का अनुमान है, ऐसे में डेटा केंद्रों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और कार्यबल विकास में निरंतर निवेश देश के डिजिटल परिवर्तन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।



















