शनिवार को अग्रणी वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने शोध परिणामों को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए मजबूत विज्ञान-नीति अभिसरण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप बनाया जा सके।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह-2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस व्याख्यानों की अध्यक्षता करते हुए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय के. सूद ने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति को राष्ट्रीय मिशनों और नीतिगत दिशा-निर्देशों के साथ निकटता से एकीकृत किया जाना चाहिए।

“विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को उत्प्रेरित करना” विषय के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में तीन मुख्य व्याख्यान और विकसित भारत को उत्प्रेरित करने के लिए विज्ञान नीति इंटरफ़ेस पर एक पैनल चर्चा शामिल थी। इसमें नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग प्रतिनिधियों को भारत की अनुसंधान-से-अनुप्रयोग प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक साथ लाया गया।

प्रोफेसर सूद ने इस बात पर जोर दिया कि एयरोस्पेस, रक्षा, महत्वपूर्ण धातुएं, उन्नत सामग्री और डिजिटल संचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में समन्वित संस्थागत तंत्र और निरंतर अनुसंधान निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "वैज्ञानिक क्षमताओं को राष्ट्रीय शक्ति में बदलने में विज्ञान-नीति का समन्वय निर्णायक भूमिका निभाता है," और आगे कहा कि अनुसंधान, नवाचार और नीतिगत ढांचों को तालमेल के साथ काम करना चाहिए।

उन्होंने स्वदेशी तकनीकी क्षमता निर्माण और अंतर्विषयक सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। समावेशी पहुंच पर बल देते हुए, उन्होंने जनभागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में विज्ञान के व्यापक संचार का आह्वान किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा कि भारत की विज्ञान नीति संरचना को अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक नवाचार दोनों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अंतरविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने और उभरती प्रौद्योगिकियों में संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विज्ञान आधारित विकास में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसंधान के परिणाम प्रयोगशालाओं से उद्योग और समाज तक कुशलतापूर्वक पहुंचें। उन्होंने सतत राष्ट्रीय प्रगति के लिए शोधकर्ताओं, विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने और समावेशी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

पैनल चर्चा के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) के अध्यक्ष प्रोफेसर शेखर सी. मांडे ने वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच निरंतर संवाद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण कठोर अनुसंधान और वैज्ञानिक विशेषज्ञता पर आधारित होना चाहिए, और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा जगत और सरकार के बीच मजबूत संस्थागत समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य वक्ताओं में प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि एस. वेम्पाती ने "डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग: भारत की अगली डिजिटल छलांग" विषय पर भाषण दिया। उन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विभिन्न चरणों में दूरदर्शन के विकास का विवरण दिया और डायरेक्ट-टू-मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर और एक स्टार्टअप पार्टनर के साथ चल रहे सहयोग पर प्रकाश डाला।

अलौह प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी) के निदेशक डॉ. के. बालासुब्रमणियन ने महत्वपूर्ण धातुओं और सामग्रियों के लिए एक एकीकृत रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने पारंपरिक क्रमबद्ध प्रयोगशाला-से-संयंत्र विकास से हटकर मिशन-आधारित, प्रणाली-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, विशेष रूप से अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं की पूर्व विशिष्ट वैज्ञानिक डॉ. शुभा वी. अयंगर ने "एयरोस्पेस और रक्षा के लिए भारत में निर्मित प्रौद्योगिकियां" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी रनवे दृश्यता मापन प्रणाली "दृष्टि" पर प्रकाश डाला, जिसके लिए उन्हें 2026 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

यह कार्यक्रम विज्ञान-नीति एकीकरण को गहरा करने, नवाचार चक्रों को गति देने और विज्ञान के साथ जनता की भागीदारी को मजबूत करने के सामूहिक संकल्प के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि भारत विकसित भारत की परिकल्पना के तहत अपने दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ रहा है।